Wednesday, 31 July 2024

श्योपुर में 56 मदरसे असंचालित पाये गये

 बंद पाये गये मदरसों की मान्यता की गई समाप्त

श्योपुर में 56 मदरसे पूर्ण रूप से संचालित नहीं पाये गये है। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड ने इन मदरसों की मान्यता समाप्त कर आदेश जारी कर दिये है। रिपोर्ट में बताया गया कि श्योपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे है। इनमें 54 ऐसे मदरसे है जिन्हें राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो रहा है।

सचिव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड ने बताया कि प्रदेशभर में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का मैदानी अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण कराये। निरीक्षण में जो मदरसे राज्य शासन के नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे है, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजे जायें। नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे मदरसों को स्कूल शिक्षा विभाग से मिलने वाली मदद तत्काल बंद कराई जायेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने जारी किये निर्देश

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में मैदानी अमले से सभी शिक्षण संस्थाओं का सतत निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं का लाभ मिले साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसो की भौतिक सत्यापन की जांच में तेजी लाने के भी निर्देश भी दिये है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे है उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाये। साथ ही प्रायवेट शिक्षण संस्थाओं के स्कूलों का भी भौतिक सत्यापन तेज गति से किया जाये।

मंत्री श्रीमती उइके ने ग्रामीणों से बारिश के समय पेयजल के संबंध में सावधानी बरतने की अपील की

 प्रचार रथ गाँवों में जाकर ग्रामीणों को कर रहा जागरूक

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके के निर्देश पर स्वच्छ पेयजल संबंधी सावधानियों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिये प्रचार रथ के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर जन जागरूकता अभियान चालाया जा रहा है। मंत्री श्रीमती उइके ने ग्रामीणों से बारिश के समय पेयजल के संबंध में सावधानी बरतने की अपील की है।

प्रचार रथ बारिश में दूषित पेयजल से पेट संबंधी बीमारियों से बचाव के लिये बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी गाँवों में जाकर दे रहा है। यह रथ प्रतिदिन जिले के अलग-अलग गांवों में जाकर दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, उल्टी, बुखार जैसी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित रूप से पानी को उबाल कर पीने, पेयजल स्त्रोतों में जर्मेक्स डालकर क्लोरिनेशन कराने, जांच किट से पानी की जांच कराने, H2S वॉयल्स के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कराने के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है।

धान परिवहन एवं मिलिंग में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी निलंबित

 किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी-खाद्य मंत्री श्री राजपूत

रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गयी धान के परिवहन एवं मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) श्री प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गैरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये थे। श्री राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री पी.एन. यादव ने बताया है कि जांच दल द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में श्री पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

Chanakya कमेंट ईमेल प्रिंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को बीमा योजनाओं का लाभ देना स्वागत योग्य निर्णय : महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया

 महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत लाभांवित करने का राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। सुश्री भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पक्ष में लिये गये निर्णय के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि "सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की 1.70 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बीमा कवर किया जाएगा।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि दोनों बीमा योजनाओं में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सहमति से उनके मानदेय से प्रीमियम काटा जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निःशुल्क बीमा कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र एवं राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हितों और उनके जीवन के जोखिम को कवर किया जा सकेगा।

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि 97 हजार 329 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत बीमा कवर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 आयुवर्ग की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये उनके परिवार को दिये जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 20 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंग होने पर 2 लाख रूपये और आंशिक स्थाई अपंग होने पर 1 लाख रूपये दिये जाएंगे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये : राज्यमंत्री श्रीमती गौर

 

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये। श्रीमती गौर मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रही थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि उनके द्वारा जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर आदि नगरों में भम्रण के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावास का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं की मांग पर छात्रावासों में लायब्रेरी और वाईफाई आदि सुविधाओं को शुरू करने के संबंध में कार्रवाई करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। सामीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण श्री अजीत केसरी, आयुक्त श्री सौरभ सुमन और संचालक विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण श्री नीरज वशिष्ठ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जन-औषधि केंद्रों के लाभ के प्रति आमजन को करें जागरूक: उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

 

उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जन-औषधि केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और जागरूकता के प्रसार के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन-औषधि मेला लगाये जाने के प्रबंध करें। जिससे इच्छुक व्यक्ति आगे आयें साथ ही आमजन को भी जन-औषधि केंद्रों की सुविधाओं और लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाये। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 412 प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्र संचालित हैं।

सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘जन-औषधि योजना’ शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आमजन में इस बात की जागरूकता लाना कि दवाइयों की उच्च कीमत उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाएँ गुणवत्ता परीक्षण की भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार हैं एवं उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाता है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मो. सुलेमान, एमडी एमपीपीएचएससीएल डॉ. पंकज जैन, कंट्रोलर एफडीए श्री मयंक अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने की सौजन्य भेंट

 भोपाल : मंगलवार, जुलाई 30, 2024, 18:50 IST

उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से मंत्रालय में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सौजन्य भेंट की। उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों में उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से चर्चा की। मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार के लिए जनकल्याण सर्वोपरि है।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पेरिस ओलंपिक मेडल विजेता सुश्री भाकर और श्री सिंह को दी बधाई

 उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक-2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि सुश्री मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक-2024 में द्वितीय मेडल प्राप्त हुआ है। भारत को अब तक कुल 2 मेडल प्राप्त हो चुके हैं।

मेडिकल छात्रों के लिए हिन्दी में पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायें - श्री शुक्ल

 चिकित्सा शिक्षा की कुल 20 पुस्तकों में 15 वर्तमान में उपलब्ध

उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में हिन्दी में एमबीबीएस (चिकित्सा शिक्षा) पाठ्य-सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा की। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व चिकित्सा शिक्षा के सभी वर्षों की पाठ्य-पुस्तकों की हिन्दी भाषा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उप-मुख्यमंत्री ने वर्षवार और विषयवार पाठ्यपुस्तकों के लिप्यंतरण कार्य की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने हिन्दी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे छात्रों के फीडबैक के संबंध में जानकारी प्राप्त की। लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों का लाभ ले रहे हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न वर्षों की कुल 20 पुस्तकों में से 15 पुस्तकों का लिप्यंतरण किया जा चुका है और ये शासकीय मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। साथ ही शेष 5 पाठ्य-पुस्तकों का लिप्यंतरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इनके मूल्यांकन के उपरांत प्रिंटिंग की कार्रवाई 10 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मो. सुलेमान, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण कुमार पिथोड़े, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुण श्रीवास्तव, प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा विभाग एवं राज्य नोडल अधिकारी हिन्दी प्रकोष्ठ डॉ. लोकेंद्र दवे, उप-कुलसचिव एवं राज्य समन्वयक हिन्दी प्रकोष्ठ श्रीमती अमृता बाजपेयी, सलाहकार हिन्दी प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रागिता अग्निहोत्री सहित विभिन्न पुस्तकों के लिप्यंतरण में कार्य कर रहे प्रोफेसर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंगदान/प्रत्यारोपण में इमर्जिंग स्टेट कैटेगरी में मध्यप्रदेश होगा पुरस्कृत

 अंगदान प्रक्रिया को सहज और जन-सुविधाजनक बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं: उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

श्री शुक्ल ने दी बधाई

मध्यप्रदेश को 14वें भारतीय अंगदान दिवस (आईओडीडी) 3 अगस्त 2024 को "अंगदान/प्रत्यारोपण में उभरते राज्य/केंद्र शासित प्रदेश" पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा नई दिल्ली में मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करेंगे । उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने समस्त विभागीय अधिकारियों और जागरूक नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल अंगदान प्रक्रिया को सहज और जन-सुविधाजनक बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं।

अंगदान जीवनदान है

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि अंगदान जीवनदान है।अंगदान एक महान सेवा है। दान किया गया एक अंग किसी के जीवन को नई उम्मीद और खुशियाँ दे सकता है। अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को जीवन का दूसरा मौका मिल सकता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिससे हम एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोग स्वेच्छा से मानवता को सशक्त करने वाले इस पुण्य कार्य के लिए आगे आयें।

लोक परिसम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन करें, इन्हें अतिक्रमण मुक्त करें: मंत्री डॉ. शाह

 जिला प्रोत्साहन योजना से प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश

जनजातीय कार्य, लोक परसिम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली लोक परिसम्पत्तियों का प्रदेश की जनता के हित में बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाये। इन्हें अतिक्रमण मुक्त कर इनका समुचित संधारण किया जायें। यदि लोक परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन किया जाना है, तो विधिवत प्रक्रिया एवं मापदण्डों का अक्षरश: पालन किया जाये। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री डॉ. शाह ने विभागीय समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से प्राप्त सुझावों, निर्वर्तन प्रस्तावों एवं निर्धारित मूल्य के आधार पर निर्वर्तन प्रक्रिया अपनाई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, उप सचिव श्री संजय कुमार जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा उज्जैन जिले की मेसर्स नरेश जिनिंग मिल में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के निपटान के लिये जिला प्रशासन उज्जैन द्वारा अनावेदक मेसर्स नरेश जिनिंग मिल को न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर 03 अप्रैल 2024 को बेदखली आदेश पारित कर कब्जा लेने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। गणेश जिनिंग मिल पर स्वामित्व संबंधी लंबित न्यायालयीन प्रकरण के चलते सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर कई वर्षों तक अतिक्रमण काबिज था। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से कुल 331408 वर्गफीट भूमि में से 299617 वर्गफीट भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। अतिक्रमण मुक्त 299617 वर्गफीट भूमि का गाईड लाईन अनुसार आंकलित मूल्य 66 करोड़ 81 लाख रूपये है। इसी प्रकार जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुनः शासन में वैष्ठित किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर याचिका में विभागीय हस्तक्षेप किया गया। इसके बाद त्वरित जवाब-दावा प्रस्तुत करने के लिये कलेक्टर जबलपुर से समन्वय कर यह परिसम्पति पुन: राज्य शासन को वापस दिलाई गई। लोक परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से 141 करोड़ 73 लाख रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया।

बैठक में यह भी बताया गया कि विगत 8 माह में 29 निर्वर्तित परिसम्पत्तियों की रजिस्ट्री एवं नामांतरण की कार्यवाही की गई। जिला प्रोत्साहन योजना में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिये 12 जिलों को 53 करोड़ 74 लाख रूपये वितरित किये गये। राज्य परिसम्पत्तियों की पंजी बनाने के लिये वेब आधारित (GAM-Government Asset Mapping- www.geoportal.mp.gov.in) पोर्टल पर विभाग/जिले द्वारा कुल 11 हजार 641 परिसंपत्तियाँ दर्ज की गई।

बताया गया कि "जिला प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 31 अगस्त 2023 तक 20 जिलों को 126 करोड़ 79 लाख रूपये वितरित किये गये। इसी प्रकार 01 सितम्बर 2023 से 04 अप्रैल 2024 तक जिला प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 16 जिलों से 65 करोड़ 49 लाख रूपये के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल भुगतान योजनाओं का अनुमोदन

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव का खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने माना आभार

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर देने की योजना की कैबिनेट में स्वीकृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की लाड़ली बहनों के प्रति स्नेह का परिणाम है कि उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय संशाधनों से लाड़़ली बहनों को यह लाभ देना निर्णय लिया है। इससे लगभग 40 लाख बहनें लाभान्वित होंगी।

श्री राजपूत ने बताया है किमंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किया जायेगा।

निर्माणाधीन परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुरक्षा का रखा जाये विशेष ध्यान : मंत्री श्री सिंह

 विभाग के निर्माणाधीन भवनों में जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य

लोकनिर्माण विभाग की समीक्षा बैठक

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों के साथ संकल्प पत्र में विभाग से संबंधित संकल्पों के क्रियान्वयन, पिछले 8 माह की विभाग की उपलब्धियाँ एवं वर्तमान परियोजनाओं की प्रगति सहित अन्य विषयों की समीक्षा की।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने संकल्प पत्र में उल्लिखित विभाग संबंधी संकल्पों के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समय-सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले आठ माह में विभाग की उपलब्धियों की सराहना की एवं अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने विभाग द्वारा किए जा रहे नवीन भवन निर्माणों में जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल संचयन प्रणाली को अपनाने से न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के प्रयासों को भी सुदृढ़ करेगा।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, जिससे पर्यावरण संतुलन में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताय कि मुख्यमंत्री जी ने विभाग द्वारा तैयार 'लोकपथ' ऐप की प्रशंसा की है एवं इसके और अधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये है।

मंत्री श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान कहाँ कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गुणवत्ता, सुरक्षा, और समयबद्धता है, और इन मानकों पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिए।

श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि लोकनिर्माण के कार्यों का उद्देश्य लोककल्याण होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग आवश्यक है। उन्होंने परियोजनाओं में होने वाली देरी के कारणों का पता लगाने और समस्याओं का शीघ्र समाधान कर कार्यों को पूर्ण कराने की भी हिदायत दी।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री डीपी आहूजा,एमडी एमपीआरडीए श्री अविनाश लवानिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 286 वीं राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति की बैठक हुई।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की 286वीं राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। इसमें कार्य समिति द्वारा सड़क,ब्रिज निर्माण आदि की विभिन्न निविदायें स्वीकृत की गई।

सुश्री भाकर और श्री सिंह ने भारत की शान बढ़ाई - उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

 उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक-2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने भारत की शान बढ़ाई है। उल्लेखनीय है कि सुश्री मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक-2024 में द्वितीय मेडल प्राप्त हुआ। भारत को अब तक कुल 2 मेडल प्राप्त हो चुके हैं।

छात्रावास संचालन नियम बनाये जायेंगे : जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह

 छात्रावासों में अपेक्षित सुधार एवं समान छात्रवृत्ति दर के लिये समिति जल्द ही शासन को अनुशंसा करेगी

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के सभी छात्रावासों में अपेक्षित सुधार एवं विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली अलग-अलग प्रकार की छात्रवृत्तियों की दरों में एकरूपता लाने के लिये अंतर्विभागीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौपेंगी। शासन के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि छात्रावासों के संचालन के लिये संचालन नियम बनाये जायेंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्द्धघुमंतु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल सहित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त श्री वशिष्ठ छात्रावास संचालन नियम तैयार करेंगे

बैठक में मंत्री डॉ. शाह ने छात्रावास संचालन नियम तैयार करने के लियेआयुक्त, विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजातीय कल्याण श्री नीरज वशिष्ठ को अधिकृत किया। सभी विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में बेहतर सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लियेसभी संबंधित विभाग श्री वशिष्ठ को अपने सुझाव, मांग व सलाह देंगे। सभी विभागों से प्राप्त सुझावों व मांगों के अनुरूप श्री वशिष्ठ छात्रावास संचालन नियम तैयार कर अंतर्विभागीय समिति को सौपेंगे।

श्री रघुराज एमआर छात्रावासों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार करेंगे

मंत्री डॉ. शाह ने सभी विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में वर्तमान बिजली देयकों में कमी लाने के लिये सभी छात्रावासों की छतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का सुझाव दिया। समिति के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। छात्रावासों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये समिति अध्यक्ष डॉ. शाह ने ऊर्जा विकास निगम के एमडी श्री रघुराज एमआर को अधिकृत किया। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने छात्रावासों की बिजली संबंधी जरूरतों के बारे में अपने मांग प्रस्ताव श्री रघुराज को सौंपे। सभी विभागों की प्राप्त मांगों के अनुरूप सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापना के लिये अंतर्विभागीय समिति शासन को अपनी अनुशंसा करेगी।

मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में सभी विभागों के अधीन संचालित विभिन्न श्रेणी के छात्रावासों की वर्तमान स्थिति, निवासरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानव संसाधन व अधोसंरचनात्मक सुविधाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

14 सदस्यीय अंर्तविभागीय समिति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के सरलीकरण एवं एकरूपता लाने छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार लाने पर अनुशंसा करने के लिये 14 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। समिति प्रदेश के सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की शिष्यवृत्तियों व छात्रवृत्तियों में एकरूपता लाने पर जल्द से जल्द विचार कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह अंतर्विभागीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री समिति सदस्य बनाये गये हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति‍कल्याण, सचिव स्कूल शिक्षा तथा सचिव तकनीकी शिक्षा समिति के अन्य सदस्य और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य इस समिति के संयोजक सदस्य हैं।

ग्वालियर में "इज ऑफ डूइंग बिजनेस कान्क्लेव एंड क्लिनिक" हुई संपन्न

 ऊर्जा विभाग द्वारा 35 से अधिक समस्याओं का मौके पर निराकरण

मध्यप्रदेश में निवेशकों, उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के अनुकूल वातावरण बनाने के साथ ही प्रदेश में चल रही योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन और सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा म.प्र. औद्यौगिक विकास निगम एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से मंगलवार को ग्वालियर में "इज ऑफ डूइंग बिजनेस कान्क्लेव एंड क्लिनिक 2024" (EODB) का आयोजन किया गया। कान्क्लेव में ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाई गई। इसके माध्यम से कॉन्क्लेव में शामिल हुए उद्योगपतियों एवं बिजनेस प्रतिनिधियों को राज्य शासन एवं विद्युत कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित की गईं। साथ ही उन्हें योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। बिजनेस कान्क्लेव में लगभग 35 से अधिक उच्चदाब उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया।

इस दौरान कान्क्लेव में ऊर्जा विभाग की ओर से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री शैलेन्द्र सक्सेना द्वारा कान्क्लेव में शामिल हुए उद्योगपतियों एवं बिजनेस प्रतिनिधियों को राज्य शासन एवं विद्युत कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वहीं उच्चदाब के उपभोक्ताओं द्वारा रखी गई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

स्कूली बच्चों को भी दिखायें चलित विज्ञान प्रदर्शनी : जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह

 

आंचलिक विज्ञान केंद्र, भोपाल द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से मध्यप्रदेश में ‘ऊर्जा’ एवं ‘मापन’ शीर्षक पर दो भ्रमणशील चलित विज्ञान प्रदर्शनी संचालित की जा रही है। इस चलित विज्ञान प्रदर्शनी वाहनों को मंगलवार को जनजातीय कार्य, लोक परसिम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आंचलिक विज्ञान केन्द्र भोपाल से खंडवा एवं धार जिलों में विज्ञान प्रदर्शनियों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह बस प्रत्येक जिले के 30 स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करेंगी। खण्डवा एवं धार जिले में प्रदर्शनी कार्यक्रम पूरा होने के बाद यह बसें क्रमश: बड़वानी, खरगोन, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में भी चलित प्रदर्शनी आयोजित करेंगी। ऊर्जा विषय पर आधारित भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी बस मानव जीवन में ऊर्जा की महत्ता को दर्शाते हुए ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं जैसे की ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर प्रकाश डालती है। मापन विषय पर आधारित भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी बस मानव जीवन में मापन के महत्त्व को दर्शाते हुए मापन की विभिन्न विधियों जैसे कि आयतन मापन, क्षेत्रफल मापन, गुरुत्वीय त्वरण मापन इत्यादि पर प्रकाश डालती है।

इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि चलित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि खण्डवा एकमात्र जिला है जहां जल, कोयले और सौर संयंत्र तीनों प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। अकेले खण्डवा जिले में ही 15 हजार किलोवाट बिजली उत्पादित की जाती है। उन्होंने आंचलिक विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर छोटे स्कूली बच्चों को भी इस चलित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करायें। इससे वे ऊर्जा के उपयोग व इसके उत्पादन की बारीकियों के बारे में सीखेंगे। उल्लेखनीय है कि इस चलित विज्ञान प्रदर्शनी के दोनों वाहन 31 जुलाई को सुबह 9 बजे खण्डवा के लिये रवाना होंगे।

आयुक्त नगरीय प्रशासन से की विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भेंट विश्व बैंक मिशन की परियोजना पर हुई चर्चा

 विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त और मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में टास्क टीम लीडर श्री रघुकेशवन और अर्बन विशेषज्ञ श्री रिद्यीमन साहा शामिल थे।

आयुक्त श्री भरत यादव ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों और लक्ष्यों के अनुसार विश्व बैंक की परियोजना पर कार्य किया जायेगा। प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री किरोडी लाल मीणा से भी मुलाकात की। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के मुख्यालय में कम्पनी के प्रमुख अभियंता श्री आनंद सिंह ने विश्व बैंक मिशन को परियोजनाओं की अब तक प्रगति की जानकारी दी।

परियोजना इकाईयों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से विश्व बैंक की टीम के साथ जुड़े। प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से तीन जल प्रदाय और सात सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

इंदौर-उज्जैन और इंदौर-पीथमपुर के बीच मेट्रो रेल

 इंदौर शहर के लिये कुल अनुमानित 84 किलोमीटर के साथ दो कोरिडोर इंदोर-उज्जैन और इंदौर-पीथमपुर के लिये मेट्रो रेल की सुविधा के लिये तकनीकी सलाह देने का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण के रूप में श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन-नानाखेड़ा बस स्टेण्ड से लवकुश चौराहा इंदौर को जोड़ने के लिये डीपीआर बनाने का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने पत्र जारी किया है।

"विद्यावन" में दिखेगा भारत का पारम्परिक कौशल और तकनीकी ज्ञान : मंत्री श्री परमार

 श्री परमार ने एसवी पॉलीटेक्निक में "विद्यावन" सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंगलवार को भोपाल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के टैगोर हॉस्टल परिसर में "विद्यावन" में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री परमार ने विद्यावन में विद्यार्थियों एवं संस्थान परिवार के साथ त्रिवेणी (नीम, पीपल, बरगद) एवं पंचवटी (बिल्व पत्र, आंवला, बरगद, पीपल और सीता अशोक) सहित विभिन्न औषधीय पौधों का रोपण भी किया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों में प्रकृति के संरक्षण के भाव की जागृति और शिक्षण संस्थान परिसर में पर्यावरण अनुकूल परिवेश तैयार करने की दृष्टि से "विद्यावन" के रूप में अभिनव पहल की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में "विद्यावन" और "विद्या संवाद केंद्र" विकसित होकर आदर्श संस्थान के रूप में प्रेरणा का केंद्र बनेंगे। यहां परिसर की दीवारों पर वेदों, उपनिषदों आदि में उल्लेखित ज्ञान-विज्ञान, औषधीय एवं इंजीनियरिंग पर आधारित घटनाओं एवं प्रतीकों का चित्रण और लेखन किया जाएगा। "विद्यावन" रुपी सघन वन में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए ग्लास हाउस भी बनाया जाएगा, जिसे "विद्या संवाद केंद्र" के रूप में विकसित किया जाएगा, यहां नैसर्गिक परिवेश में विद्यार्थी अध्ययन एवं आपस में संवाद कर सकेंगे। श्री परमार ने कहा कि "विद्यावन", विद्यार्थियों को भारत की पुरातन ज्ञान परम्परा से जोड़ने का प्रयास है। इस दौरान मंत्री श्री परमार ने विद्यावन को विकसित करने के लिए भारत के पारंपरिक तकनीकी ज्ञान एवं कौशल को म्यूरल्स(दीवार चित्रण) डिजाइन में समावेश करने को कहा। श्री परमार ने निर्देश दिए कि वृक्षों के ऐतिहासिक/औषधीय महत्व संबंधी त्वरित एवं विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिये टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सूचनात्मक संकेत लगाये जायें और क्यूआर कोड/ सूचनात्मक संकेत को स्कैन करने पर प्रदर्शित जानकारी तथ्यात्मक और सत्यतापूर्ण हो।

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने विविध सराहनीय कार्यों के लिए छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। फिल्म टेक्नोलॉजी विभाग के छात्रों अनुज साहू, सरल ताम्रकार, बीरेंद्र कुशवाहा, उदय अहिरवार, राज रावत, धैर्य भार्गव को तकनीकी शिक्षा विभाग के लिये बनाई गयी फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं पूर्वी पांसे, शाहीन आलम, आराध्या श्रीवास्तव, हर्षा राजपूत और प्रभा सिंह को 'पेसा' कार्यक्रम में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान अंतर्गत भी पौध-रोपण किया गया।

मंत्री श्री परमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया डिजाइन प्रस्ताव

मंत्री श्री परमार के समक्ष "विद्यावन" के विकास के लिए शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन विभाग द्वारा तैयार डिजाइन प्रस्ताव की जानकारी प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. आराधना हंस ने प्रस्तुत की। डॉ आराधना ने बताया कि प्रस्तावित डिजाइन प्रस्ताव में भूमि के प्राकृतिक ढलान एवं विद्यमान वृक्षों को संरक्षित करते हुए पाथवे पैटर्न डिजाइन किया गया है। पारंपरिक ज्ञान को प्रमुखता से दर्शाते हुए थीम आधारित वृक्षारोपण क्षेत्रो का विकास करते हुए नव ग्रह वृक्ष, औषधीय पौधे, देशी एवं लुप्तप्राय पौधो की प्रजातियो का पौधारोपण प्रस्तावित हैं। विद्या संवाद में बैठने की व्यवस्था आकाश गंगा के आकार से प्रेरित है, जो ब्रम्हांड की असीमित प्रकृति की तरह अनंत ज्ञानार्जन की संभावनाओं का प्रतीक है। सस्टेनेबिलिटी को बढावा देने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसे तत्व भी सम्मिलित हैं। उद्यान सौंदर्यीकरण के अन्तर्गत उपलब्ध पत्थरों का उपयोग कर कलात्मक फर्नीचर एवं थीम आधारित/प्रकृति से प्रेरित स्कल्पचर इत्यादि का विकास प्रस्तावित हैं। यहां ऋषियों के गणित, विज्ञान, चिकित्सा एवं ब्रम्हांड के गूढ़ रहस्यों से संबंधित अनन्त ज्ञान यात्रा में योगदान को दीवारों पर म्यूरल (दीवार चित्रण) के रुप में दर्शाया जायेगा।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधानसभा भोपाल (दक्षिण-पश्चिम) के विधायक श्री भगवान दास सबनानी, आयुक्त तकनीकी शिक्षा श्री मदन विभीषण नागरगोजे एवं संस्थान के प्राचार्य डॉ. के.वी. राव सहित संस्थान परिवार के प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पीजी डिप्लोमा इन टिचिंग इंग्लिस पाठ्यक्रम में प्रवेश

 राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (इंग्लिस लैंग्वेज टिचिंग इंस्टीट्यूट) राज्य स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में कार्य कर रहा है। इस संस्थान में प्रतिवर्ष एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण अंग्रेजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंग्लिस भाषा के शिक्षकों को कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

इस पाठ्यक्रम के लिये वर्ष 2024-25 के लिये प्रत्येक जिले से दो पात्र प्रतिभागियों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से बुलाये गये है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये 31 जुलाई को आवेदन किये जा सकते है। आवेदन rsk.mponline.gov.in पर भेजे जा सकते है।

मिडघाट रेल्वे लाईन बुधनी से रेस्क्यू कर लाये गये बाघ शावक की मृत्यु

 

ट्रेन दुर्घटना में अत्यंत गंभीर रूप से घायल दो बाघ शावकों को 16 जुलाई 2024 को मिडघाट रेल्वे लाईन बुधनी से रेस्क्यू कर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। उक्त दोनों बाघ शावकों में से एक बाघ शावक जो कि रेस्क्यू दिनाक से ही भोजन नहीं ले रहा था की आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को प्रातः मृत्यु हो गई।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों बाघ शावकों का वन्यप्राणी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक दल द्वारा 17 जुलाई 2024 को विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण एवं एक्सरे किया गया था। तदनुसार वन विहार के वन्यप्राणी चिकित्सक द्वारा विषय विशेषज्ञों से परामर्श कर सतत उपचार किया जा रहा था। दूसरे घायल बाघ शावक की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है हालांकि वह अल्प मात्रा में भोजन ले रहा है एवं उसको सतत निगरानी में रखा जाकर उपचार जारी है। परन्तु उसका भी पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा है एवं उसकी स्थिति में भी वांछित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

मृत बाघ शावक का पोस्टमार्टम डॉ अतुल गुप्ता वन्यप्राणी चिकित्सक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डॉ. रजत कुलकर्णी वाईल्ड लाईफ एसओएस वन विहार एवं डॉ. प्रशात देशमुख, वाईल्डलाईफ कजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा सयुक्त रूप से किया गया। पोस्टमार्टम उपरांत मृत बाघ शावक का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वरिष्ठ अधिकारियों एव अन्य उपस्थिति उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों के समक्ष नियमानुसार दाह संस्कार कर दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केरल के वायनाड में भूस्खलन में नागरिकों की असमय मृत्यु पर किया दु:ख व्यक्त

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केरल के वायनाड में भूस्खलन में नागरिकों के असमय काल कवलित होने पर दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को शांति देने और घायलों के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप 2024

 लगातार पांचो मुकाबलों में जीत हासिल कर विजेता बना मध्यप्रदेश

मंत्री श्री सारंग ने दी बधाई

सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप 2024 दिनांक 21 से 28 जुलाई तक का आयोजन राजनंदगांव (छत्तीसगढ) में किया गया। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने हॉकी खेल का शानदार प्रदर्शन कर विजेता का खिताब अपने नाम किया।

प्रतियोगिता के परिणाम

21 जुलाई को मध्यप्रदेश वनाम गोवा में 14-01 से मध्यप्रदेश विजय रहा। इसी प्रकार 22 जुलाई को मध्यप्रदेश वनाम गुजरात में 15-00 से मध्यप्रदेश जीता। 24 जुलाई को महाराष्ट्र वनाम मध्यप्रदेश में 04-07 से मध्यप्रदेश ने जीत हासिल की। लगातार जीत हासिल कर 25 जुलाई को आयोजित राजस्थान वनाम मध्यप्रदेश की प्रतिस्पर्धा में 01-04 से मध्यप्रदेश आगे रहा। मध्यप्रदेश अग्रसर रहते हुए 27 जुलाई को मध्यप्रदेश वनाम छत्तीसगढ के मैच में भी 05-02 से मध्यप्रदेश ने जीत दर्ज की।

प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम ने मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये विरोधी टीम को काफी लम्बे अंतराल से परास्त कर प्रतियोगिता में अपनी पकड़ मजबूत की। मध्यप्रदेश के जूनियर हॉकी खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल के बल पर सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करते हुये प्रदेश को गौरवान्वित किया।

मध्यप्रदेश की विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ियों में विश्वेश सिंह, सोहिल अली, हर्ष फलस्वाल, रितेनद्र प्रताप, आनंद यादव, विवेक पाल, अल्माज खान, अनस खान, जतिन वर्मा, देनिक सिंह, सुभान आविद और तौहीद अहमद हैं।

मध्यप्रदेश हॉकी टीम की इस जीत पर मंत्री श्री सारंग ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।

28 अगस्त को ग्वालियर में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 नीति आयोग की बैठक में प्रभावी रहा मध्यप्रदेश का प्रस्तुतिकरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश का अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। परंपरागत उद्योग, धंधे और व्यापार व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को समान रूप से बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री, सांसद एवं विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में लाड़ली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने का आहवान भी किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की प्रदेश के नदी जोड़ो अभियान की प्रशंसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद से चर्चा में कहा कि नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में मध्यप्रदेश का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 5 वर्ष में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 के अमृत काल के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रसन्नता का विषय है कि इनके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया रोड मैप, राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सीएम कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन में प्रत्येक हितग्राही से संवाद और संपर्क स्थापित करने की बात कही है। प्रदेश में जिला, तहसील, जनपद, ग्राम पंचायत, पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नई दिल्ली की बैठक में पानी के प्रभावी उपयोग के लिए नदी ग्रिड अर्थात नदी को नदी से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्यप्रदेश में जारी गतिविधियों की प्रशंसा की।

जिला स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट बनाए जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीति आयोग की बैठक में हुई चर्चा के संदर्भ में बताया कि राज्य में निवेश के लिए वातावरण बनाने के साथ ही राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को जिलों में विभाजित करते हुए जिला स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट बनाए जाएं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएं। गरीबी को शून्य रेखा में परिवर्तित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि विविधीकरण, किसानों के बाजार से संपर्क को प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक खेती बढ़ाने पर भी नीति आयोग की बैठक में चर्चा हुई।

मंत्री करें अपने विभागों की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्री अपने विभाग में संचालित विकास और जन-कल्याण की योजनाओं तथा अन्य कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों तथा वर्तमान स्थिति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही कानून-व्यवस्था, सुशासन और निवेश व औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा आने वाले कठिनाइयों के निराकरण के उपायों के संबंध में भी स्थानीय स्तर पर समीक्षा की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों का लाभ बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी उत्पादन को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर करें कार्य- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 राज्य सरकार हरसंभव मदद के लिए तत्पर

प्रदेश के खाद्य प्र-संस्कृत उत्पादों का अमेरिका के शहरों में भी है मार्केट
मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 881 हितग्राहियों के खातों में 28 करोड़ 35 लाख रूपए किए अंतरित
मुख्यमंत्री ने की खाद्य प्र-संस्करण उत्पादकों के क्रेता-विक्रेताओं से चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य प्र-संस्करण और उद्यानिकी में लगे उद्यमी तथा किसान अपनी गतिविधियों और उत्पादन क्षमता को अगले 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। राज्य सरकार उन्हें हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि देश के मध्य में स्थित हमारे प्रदेश पर ईश्वर की विशेष कृपा है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के साथ सभी ऋतुओं का लाभ उपलब्ध होने से प्रदेश खाद्य प्र-संस्करण के लिए आवश्यक उद्यानिकी तथा अन्य गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश उपयुक्त है। प्रदेश में आवागमन के साधन, बिजली, पानी, सड़क और भंडारण संबंधी आवश्यक अधोसंरचना भी विद्यमान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश के खाद्य प्र-संस्करण उत्पादकों के एक दिवसीय राज्य स्तरीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन को दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे।

मिलेट से बनी आइसक्रीम रही आकर्षण का केन्द्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लगी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया और विक्रेता व उत्पादकों से चर्चा की। प्रदर्शनी में मिलेट से बनी आइसक्रीम आकर्षण का केन्द्र रही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में "सुंदरजा" आम का पौधा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से पीएमएफएमई योजना के 881 हितग्राहियों के खातों में 28 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उद्यमियों की सफलता की कहानियों पर केन्द्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, अपर मुख्य सचिव तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा उपस्थित थे।

प्रदेश की युवा पीढ़ी द्वारा किए जा रहे नवाचार सराहनीय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में देश आर्थिक समृद्धि और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बना है तथा इन गतिविधियों के विस्तार के लिए निरंतर रीजनल इंडस्ट्री समिट का क्रम जारी है। इन समिट में कृषि सहित खाद्य प्र-संस्करण गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों को प्राथमिकता से दूर किया जा रहा है। प्रदेश की युवा पीढ़ी द्वारा इस दिशा में किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं।

ग्वालियर की सुश्री श्रद्धा खरे और विदिशा की श्रीमती रेखा शर्मा ने साझा किए अपने अनुभव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा में ग्वालियर की उद्यमी सुश्री श्रद्धा खरे और कुरवाई (विदिशा) की उद्यमी श्रीमती रेखा शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा संचालित खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वे प्रदेश के प्र-संस्कृत उत्पाद अमेरिका के शहरों में भी उपलब्ध करवा रही हैं। श्रीमती शर्मा ने बताया कि कुरवई विदिशा में उनके द्वारा टिश्यू कल्चर से भी कृषि व उद्यानिकी संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश में हाइटेक नर्सरी पर कार्य जारी : भोपाल संभाग में स्थापित होगी टेस्टिंग लैब

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समिट कर बड़े उद्योगपतियों के साथ परम्परागत रूप से व्यापार, व्यवसाय और औद्योगिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की पहल की है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में ऐसी योजनाओं का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनसे खाद्य प्र-संस्करण और उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं। इस संबंध में अन्य प्रदेशों में किए गए नवाचारों का भी अनुसरण किया जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में प्रदेश को खाद्य प्र-संस्करण में प्राप्त पुरस्कार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में हाइटेक नर्सरी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही भोपाल संभाग में टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की जाएगी। प्राय: टमाटर व अन्य फसलों की अधिक उपज के कारण किसानों को नुकसान होता है। हमारा प्रयास है ऐसी फसलों के प्र-संस्करण की स्थानीय स्तर पर व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत और लागत की हानि से बचाया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा ने भी सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए।

सम्मेलन में उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात की संभावनाओं पर दी गई जानकारी

उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन प्रदेश के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में निर्मित उत्पादों और उद्यानिकी सामग्री को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा क्रेता-विक्रता को सांझा मंच उपलब्ध कराने, इच्छुक कृषकों को उन्नत तकनीक, प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाओं, बाजार के लिंकेज, शासकीय योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सम्मेलन में उन्नत मशीनों के प्रदर्शन के साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात की संभावनाओं संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।